काठमाडौ,
माघ ५ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयतामा सहमति भए शासकीय
स्वरुपमा फरकमत राखेर संविधान जारी गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । साथै
उनले न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीमा सहमतिको नजिक पुगेकोसमेत उल्लेख
गरेका छन् ।
यसअघि एमाओवादीले प्रदेशहरुको मिश्रित नाम दिएर जाने भए छ प्रदेशसम्ममा
सहमति गर्न सकिने र प्रदेशहरुको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने हो भने १०
प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, काँग्रेस एमालेले भने सात
प्रदेशको बनाउने र त्यसको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने अडान राख्दै आएको छ
।
एमाओवादीले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडानमा थियो ।
तर, संघियतामा सहमति भए त्यसमा आफ्नो फरकमत राख्ने र संविधान निर्माण
प्रकृयामा अघि बढ्ने उसले भनेको छ ।
दाहालले सहमति भयो भनेर हल्ला फैलाउन गलत भएको पनि उल्लेख गरे । 'हामी
अग्रगामी संविधान निर्माणकै लागि वार्ता र आन्दोलन दुवै तिर छौं' उनले भने,
'संविधानसभा र बाहिरबाट दवाव जारी छ ।' साथै उनले सहमतिको लागि अधिक्तम्
प्रयास जारी राखेको पनि उल्लेख गरे ।
- See more at: http://sangamsahitya.blogspot.ae/#sthash.j2UdZL4N.dpuf
काठमाडौ,
माघ ५ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयतामा सहमति भए शासकीय
स्वरुपमा फरकमत राखेर संविधान जारी गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । साथै
उनले न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीमा सहमतिको नजिक पुगेकोसमेत उल्लेख
गरेका छन् ।
यसअघि एमाओवादीले प्रदेशहरुको मिश्रित नाम दिएर जाने भए छ प्रदेशसम्ममा
सहमति गर्न सकिने र प्रदेशहरुको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने हो भने १०
प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, काँग्रेस एमालेले भने सात
प्रदेशको बनाउने र त्यसको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने अडान राख्दै आएको छ
।
एमाओवादीले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडानमा थियो ।
तर, संघियतामा सहमति भए त्यसमा आफ्नो फरकमत राख्ने र संविधान निर्माण
प्रकृयामा अघि बढ्ने उसले भनेको छ ।
दाहालले सहमति भयो भनेर हल्ला फैलाउन गलत भएको पनि उल्लेख गरे । 'हामी
अग्रगामी संविधान निर्माणकै लागि वार्ता र आन्दोलन दुवै तिर छौं' उनले भने,
'संविधानसभा र बाहिरबाट दवाव जारी छ ।' साथै उनले सहमतिको लागि अधिक्तम्
प्रयास जारी राखेको पनि उल्लेख गरे ।
- See more at: http://sangamsahitya.blogspot.ae/#sthash.j2UdZL4N.dpuf
काठमाडौ,
माघ ५ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयतामा सहमति भए शासकीय
स्वरुपमा फरकमत राखेर संविधान जारी गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । साथै
उनले न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीमा सहमतिको नजिक पुगेकोसमेत उल्लेख
गरेका छन् ।
यसअघि एमाओवादीले प्रदेशहरुको मिश्रित नाम दिएर जाने भए छ प्रदेशसम्ममा
सहमति गर्न सकिने र प्रदेशहरुको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने हो भने १०
प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, काँग्रेस एमालेले भने सात
प्रदेशको बनाउने र त्यसको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने अडान राख्दै आएको छ
।
एमाओवादीले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडानमा थियो ।
तर, संघियतामा सहमति भए त्यसमा आफ्नो फरकमत राख्ने र संविधान निर्माण
प्रकृयामा अघि बढ्ने उसले भनेको छ ।
दाहालले सहमति भयो भनेर हल्ला फैलाउन गलत भएको पनि उल्लेख गरे । 'हामी
अग्रगामी संविधान निर्माणकै लागि वार्ता र आन्दोलन दुवै तिर छौं' उनले भने,
'संविधानसभा र बाहिरबाट दवाव जारी छ ।' साथै उनले सहमतिको लागि अधिक्तम्
प्रयास जारी राखेको पनि उल्लेख गरे ।
- See more at: http://sangamsahitya.blogspot.ae/#sthash.j2UdZL4N.dpuf
काठमाडौ,
माघ ५ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयतामा सहमति भए शासकीय
स्वरुपमा फरकमत राखेर संविधान जारी गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । साथै
उनले न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीमा सहमतिको नजिक पुगेकोसमेत उल्लेख
गरेका छन् ।
यसअघि एमाओवादीले प्रदेशहरुको मिश्रित नाम दिएर जाने भए छ प्रदेशसम्ममा
सहमति गर्न सकिने र प्रदेशहरुको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने हो भने १०
प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, काँग्रेस एमालेले भने सात
प्रदेशको बनाउने र त्यसको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने अडान राख्दै आएको छ
।
एमाओवादीले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडानमा थियो ।
तर, संघियतामा सहमति भए त्यसमा आफ्नो फरकमत राख्ने र संविधान निर्माण
प्रकृयामा अघि बढ्ने उसले भनेको छ ।
दाहालले सहमति भयो भनेर हल्ला फैलाउन गलत भएको पनि उल्लेख गरे । 'हामी
अग्रगामी संविधान निर्माणकै लागि वार्ता र आन्दोलन दुवै तिर छौं' उनले भने,
'संविधानसभा र बाहिरबाट दवाव जारी छ ।' साथै उनले सहमतिको लागि अधिक्तम्
प्रयास जारी राखेको पनि उल्लेख गरे ।
- See more at: http://sangamsahitya.blogspot.ae/#sthash.j2UdZL4N.dpuf
काठमाडौ,
माघ ५ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयतामा सहमति भए शासकीय
स्वरुपमा फरकमत राखेर संविधान जारी गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । साथै
उनले न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीमा सहमतिको नजिक पुगेकोसमेत उल्लेख
गरेका छन् ।
यसअघि एमाओवादीले प्रदेशहरुको मिश्रित नाम दिएर जाने भए छ प्रदेशसम्ममा
सहमति गर्न सकिने र प्रदेशहरुको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने हो भने १०
प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, काँग्रेस एमालेले भने सात
प्रदेशको बनाउने र त्यसको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने अडान राख्दै आएको छ
।
एमाओवादीले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडानमा थियो ।
तर, संघियतामा सहमति भए त्यसमा आफ्नो फरकमत राख्ने र संविधान निर्माण
प्रकृयामा अघि बढ्ने उसले भनेको छ ।
दाहालले सहमति भयो भनेर हल्ला फैलाउन गलत भएको पनि उल्लेख गरे । 'हामी
अग्रगामी संविधान निर्माणकै लागि वार्ता र आन्दोलन दुवै तिर छौं' उनले भने,
'संविधानसभा र बाहिरबाट दवाव जारी छ ।' साथै उनले सहमतिको लागि अधिक्तम्
प्रयास जारी राखेको पनि उल्लेख गरे ।
- See more at: http://sangamsahitya.blogspot.ae/#sthash.j2UdZL4N.dpuf
0 comments:
Post a Comment